भारत स्वातंत्र्यानंतरही मेळघाटातील आदिवासी जमात सोचतंय नरक यातना.

सत्य दर्पण मेळघाट न्यूज प्रवीण मुंडे. मेळघाट.

अमरावती जिल्ह्यातील मेलघाट विधानसभा क्षेत्रातील धारणी व चिखलदरा या दोन तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील नागरिक आजही गुलामगिरीतच असल्या सारखे चिन्ह दिसून येते, भारत देश स्वतंत्र मिळाल्या नंतरही या भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, हिवरखेड ते धुळघाट, राणीगाव कंजोली गोलाई, पळसकुंडी ,चेडो,बाराताडा,
सिलबद, या दुर्गम भागात अजूनही नागरिक कित्येक वर्षा पासून मुलभुत सुविधा पासून वंचित आहे.या आदिवासी गावात रस्ते नाहीत फॉरेस्ट विभागाने या नागरिकांची जगणे कठीण केले आहे ,फॉरेस्ट विभागाने जंगलातून जाणारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा हद्दीतील मेन रोड रस्ता बंद करून या नागरिकांची जगणे कठीण केले आहे .झरीगेट मार्ग धुळघाट पर्यायी व्यवस्था म्हणून, मृत्यूच्या घाटात लोटुन या नागरिकांना मार्ग वळून घनदाट जंगलातून जेसीबीच्या साह्याने कच्चा मार्ग फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांनी करून दिला आहे. हा रस्ता इतका कठीण आहे की माणसाला पायदळ सुद्धा चालता येत नाही तरीसुद्धा चाळीस गावातील नागरिक वाहनाने पेशंटला घेऊन शाळेकरी विद्यार्थ्यांना घेऊन या कठीण रस्त्याने प्रवास करतात. सार्वजनिक बांधकाम
विभागाच्या दुर्लक्ष मुळे हे सर्व कृत्य होत आहे. फॉरेस्ट विभागांना कोणताही रस्ता बंद करण्याचा आधीकार नसताना या प्रवाशांना मृत्यूच्या दाळीत लोटण्याचे कारण अद्यापही स्पष्ट होऊ शकले नाही .याबाबत अजुन पर्यंत कोणतेही आमदार,खासदार यांनी लक्ष दिले नाही. आता आदिवासी जनतेचा वाली कोण असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले मेळघाटातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा का मिळत नाहीत .अन्न ,वस्त्र ,निवारा,मजुरी, शिक्षण ,आरोग्य,पाणी, इलेक्ट्रिक लाईन अशा सुविधा अजूनही काही भागात मिळत नसल्याने नागरिक गुलामीचे जीवन जगत आहेत ,मात्र प्रशासकीय अधिकारी करोड रुपये पगार उचलून मजा मारत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे .हिवरखेड, झरीगेट मार्ग धुळघाट रस्ता करून द्यावा अशी मागणी नागरिकांची आहे . धारणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जागे होऊन फॉरेस्ट विभागाने बंद केलेल्या रस्ता चालू करून नागरिकांची जीवित हानी टाळावी अशी मागणी वीस गावातील ग्रामपंचायत सरपंच यांनी केली आहे अन्यथा काही दिवसातच फॉरेस्ट विरोधात मोठ्ठे आंदोलन छेळण्याचा इशारा सुद्धा नागरिकांनी दिला आहे.